महाराष्ट्र राज्यात सत्ता संघर्ष

महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष....

Tv-1india

मराठी ब्युरो 

सत्तासंघर्षावर दोन्ही पक्षाकडून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना सरन्यायाधीशांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे.

शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी वरील विधान केलं आहे. 

घटनेच्या दहाव्या सुचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्याक ही संकल्पना नाही. त्यामुळे तुम्ही बहुसंख्य असलात तरी तुम्ही अपात्र आहात. त्यामुळे आम्ही ३४ आहोत असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यात एकमात्र मार्ग म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच आहे, असा युक्तिवाद कबिल सिब्बल यांनी केला. तसंच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं. त्यानुसारच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली गेली होती, असाही दावा सिब्बल यांनी केला. 

घटनेच्या १० व्या सूचीचा गैरवापर होऊ देऊ नका

"घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरतं मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असं म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका", असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे. 

सरन्यायाधीशांच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष

पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सध्या दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेत असून त्यावर आपले टीपण देखील देत आहे. यात ज्या रवाब रेबिया प्रकरणाचावेळोवेळी दाखला दिला जात आहे ते प्रकरण येथे लागू होत नसल्याचीही महत्वाची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली आहे. अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. त्यामुळे रेबिया प्रकरण येथे लागू होत नाही आणि या प्रकरणाच्या योग्यतेच्या वादात पडावे का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. दरम्यान, आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या अप्पर बेंचकडे सुपूर्द होणार का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे

 विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतात की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी आहे. तर पुन्हा पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ नबाम रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करु शकतं का यावर निर्णय होणार आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना विधानसभा अध्यक्षांनाकारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. शिंदे गटाकडून याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं सांगितलं जातंय.

Eknath Shinde: शिंदे गटाच्या वतीनं हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद 

1. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही.

2. जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल.

3. 21 जून रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती.

4. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले.

5. अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस.

6. उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता. 

7. उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला

8. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही. 

9. 288 पैकी 173 आमदार मविआकडे होते, केवळ 16 अपात्र ठरवले. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला

10. आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचं होतं. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती

शिंदे गटाच्यावतीनं नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद 

1. नीरज किशन कौल यांच्याकडून किहोतो प्रकरणाचा दाखला.

2. ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा?

3. रेबिया प्रकरणानुसार इथे नव्या अध्यक्षांनीही बहुमत सिद्ध केलंय.

4. हा घटनाक्रम म्हणजे लोकशाहीची हत्या असं दाखवण्याचा प्रयत्न झाला.

5. समसमान मतं असतानाच विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार.

Uddhav Thackeray: ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

1. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत.

2. न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

3. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.

4. शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांवर नोटीस बजावली होती.

5. उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता.

6. विधानसभा सभागृह सुरू असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला.

7. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला.

8. विद्यमान सरकारचं बहुमत असंवैधानिक आहे.

9. अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेबिया प्रकरणात अजेंडा ठरला होता तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होतं.

10. अरुणाचलमध्ये उपसभापतींचा निर्णय न्यायालयाने बदलला, तर दहाव्या सूचीचा उपयोग काय?

 नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भावर युक्तिवाद झाला असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय राखून ठेवला असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अ‍ॅड. निरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.

…आणि सरकार पाडलं- कपिल सिब्बल

विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन, जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. हे ३ मार्च ते २५ मार्च २०२२ या कालावधीत झाले. नोटीस अध्यक्षांना अपात्रतेपासून परावृत्त करण्यास सांगते. पण २२ जून रोजी अपात्रतेची कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. ३ जुलै रोजीच्या अध्यक्ष निवडणुकीवेळी सुनील प्रभू हे प्रतोद (व्हीप) होते आणि ते बदलले नाहीत आणि ते म्हणाले की शिवसेनेचा उमेदवार पक्षांतर करून निवडून येऊ शकतो. पण भाजपचा उमेदवार निवडून आला, असेही सिब्बल यांनी म्हटले.

यामुळे मतदानाचा पॅटर्न उघड झाला नाही- सरन्यायाधीश

तर पक्षाचे काय होऊ शकते याची कधीच चाचपणी झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने बहुमत चाचणी झालीच नाही. त्यामुळे मतदानाचा पॅटर्न उघड झाला नाही. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण इथे लागू होते. पण न्यायालय यात तथ्यांशिवाय पाऊल टाकू शकते का?, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव असताना ते आमदारांना अपात्र कसे ठरवू शकतात?

विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात आधीच अविश्वास ठराव दाखल असताना ते आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी उपस्थित करण्यात आला होता.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील असंख्य आमदारांनी ई-मेल पाठवून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात २१ जून २०२२ रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. अविश्वास ठरावाची नोटीस स्वत:विरोधात असताना उपाध्यक्ष कुणावरही निलंबनाची कारवाई करू शकत नाहीत, असे अ‍ॅड. नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी या मुद्द्याचे समर्थन केले. झिरवळ यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा घेतलेला निर्णय हा कायदेशीर नव्हता, असे साळवे म्हणाले.

सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार- हरिश साळवे

महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात आले नव्हते, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार होते, याकडे शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारीदेखील या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी लागू होते आणि सत्तासंघर्षाचा प्रश्न हा घटनात्मक प्रश्न आहे, असे सांगून साळवे यांनी अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद बेकायदेशीर आहे; कारण त्यांच्या बैठकीला केवळ १४ आमदार उपस्थित होते, असा दावा केला. साळवे तसेच कौल यांनी सत्तासंघर्षाचा एकूण घटनाक्रम सादर करीत शिंदे गटाची जोरदारपणे बाजू मांडली.

नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रासाठी लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद

याआधी मंगळवारी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडत नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रासाठी लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. सत्तासंघर्षाच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना नबाम रेबिया विरुद्ध उपाध्यक्ष खटल्याचा निकाल विचारात घेतला जावा, अशी विनंती साळवे यांनी घटनापीठाकडे केली. अधिकार नसताना नरहरी झिरवळ हे उपाध्यक्षपदावर बसून होते. त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असतानादेखील त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरविले. अधिकार नसताना झिरवळ यांनी केलेली ही कृती बेकायदेशीर होती, असा दावा साळवे यांनी केला.

राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊन व त्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही उद्धव ठाकरे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. उलट त्यांनी राजीनामा दिला आणि यामुळे सरकार कोसळले, असे हरिश साळवे म्हणाले. ३ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली व त्यानंतर ४ जुलैला राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण केले होते. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे कायदेशीर मुख्यमंत्री आहेत; कारण शिंदे यांनी कायदेशीरपणे बहुमत सिद्ध केलेले आहे. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच शिंदे यांनी बहुमताचा दावा केला होता. शिंदे यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा आहे. शिंदे गट व भाजपकडे बहुमत असल्यानेच शिंदे हे मुख्यमंत्री बनले होते, असेही साळवे यांनी घटनापीठास सांगितले.

बहुमत चाचणीवेळी नेमके काय झाले?

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले, त्यावेळी असंख्य शिवसेना आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे सांगितले. विश्वास नसल्यानेच बंडात सामील होऊन एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारल्याचे या आमदारांनी स्पष्ट केले होते, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. अविश्वासाची नोटीस कधी देण्यात आली, आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस कधी दिली गेली, बहुमत चाचणीवेळी नेमके काय झाले, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर टांगती तलवार असताना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे काय, यासह उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद कसे गेले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद कसे आले, याचा ऊहापोह साळवे आणि कौल यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.

ठाकरे गटाच्या गटनेतेपद निवडीच्या प्रक्रियेलादेखील साळवे यांनी आक्षेप घेतला. अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद हे बेकायदेशीर आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी 'वर्षा' बंगल्यावर बैठक बोलावली होती, त्या बैठकीस केवळ 14 आमदार उपस्थित होते, असे साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले होते. त्यांना दोन दिवस सुट्टीचे वगळून सात दिवस बहुमत सिद्ध करण्यासाठी देण्यात आले होते. हा वेळ पुरेसा होता; तथापि बहुमत सिद्ध करण्याऐवजी ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री कसे बनले, याचा घटनाक्रम साळवे यांनी सांगितला.

आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव- नीरज कौल

अपात्रतेच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यास आमच्या अशिलांकडे कमी वेळ होता. त्यात आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेच्या ज्या गटाकडे बहुमत नव्हते, त्या गटाने आम्हाला 'व्हिप' बजावले. आमची नाराजी पक्ष नेतृत्वावर आहे, त्यामुळे पक्षांतर हा पक्षांतर्गत नाराजीचा मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. नीरज कौल यांनी केला. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला साळवे आणि नीरज कौल यांनी वारंवार दिला. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून आपण या प्रकरणाकडे पाहूया, अशी टिपणी केली.